कोटवारों की तीन प्रमुख मांगें, ₹15 हजार मासिक मानदेय देने की उठाई आवाज
सक्ती। छत्तीसगढ़ कोटवार एसोसिएशन, जिला सक्ती ने कोटवारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर शासन-प्रशासन के समक्ष अपनी मांगें रखी हैं। एसोसिएशन ने कोटवारों को एक ही वर्ग में शामिल कर न्यूनतम 15 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने, कोटवारों की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा नगर पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम क्षेत्रों में नियुक्ति पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की है।एसोसिएशन का कहना है कि कोटवार ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई के दौर में मौजूदा पारिश्रमिक से परिवार का भरण-पोषण करना कठिन हो रहा है। इसलिए कोटवारों को सम्मानजनक मानदेय प्रदान किया जाना आवश्यक है।एसोसिएशन ने कोटवारों के रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए हैं। संगठन का कहना है कि परंपरागत रूप से सेवानिवृत्त या दिवंगत कोटवार के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती रही है। लेकिन वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया में कथित मनमानी के कारण कोटवार परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और परंपरागत व्यवस्था के अनुरूप कोटवार परिवारों के सदस्यों को प्राथमिकता देने के लिए स्पष्ट आदेश जारी करने की मांग की है।एसोसिएशन ने नगर पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम क्षेत्रों में कोटवारों की नियुक्ति पर लगे प्रतिबंध को हटाने की भी मांग की है। संगठन के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के शहरी निकायों में शामिल होने के बाद रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होने से प्रभावित परिवारों के सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हो रहा है। संगठन ने मांग की है कि नियुक्ति संभव नहीं होने की स्थिति में प्रभावित परिवारों के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था की जाए तथा उनकी सेवा भूमि से बेदखल न किया जाए।कोटवार एसोसिएशन जिला सक्ती के अध्यक्ष चंद्र प्रसाद सिदार, सचिव रतनलाल सारथी सहित अन्य पदाधिकारियों ने शासन से मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर उचित निर्णय लेने की अपील की है।
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